हरिद्वार।
बैठक में अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) को एल.डी.एम.(लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) संजय सन्त ने प्रस्तुतीकरण देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में योजना के प्रारम्भ से लेकर मार्च,2022 तक 7,91,084 बैंक खाते खोले गये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत मार्च,2022 तक 4,83,934 लोगों का बीमा कराया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत मार्च,2022 तक 1,43,276 व्यक्तियों का बीमा कराया गया।
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) ने बीमा योजनाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचायें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से, प्रभावित परिवारों को काफी सहायता मिल सकती है, जबकि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम काफी कम है, जिसे आम जन आसानी से वहन कर सकता है।
अटल पेंशन योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण देते हुये लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जनपद में प्रारम्भ से लेकर मार्च,2022 तक 74,141 लोगों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, जनपद में सक्रिय बैंक जमा खातों की मार्च,2022 तक लगभग 88 प्रतिशत आधार सीडिंग की जा चुकी है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस बैंक की आधार सीडिंग शत-प्रतिशत नहीं होगी, उसको, किन कारणों से आधार सीडिंग नहीं हो पा रही है, के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करना चाहिये।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि हरिद्वार जनपद में मार्च,2022 के अनुसार 279 बैंक शाखायें तथा 426 एटीएम हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बैंकों व सरकार द्वारा ऋण वितरण के अतिरिक्त किये गये क्रियाकलापों यथा-वित्तीय साक्षारता केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत मार्च,2022 तिमाही तक 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 515 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अन्तर्गत ग्रामीण युवक-युवतियों तथा स्वयं सहायता समूहांे को डेयरी फार्मिंग, पशु मित्र, वर्मी कम्पोस्ट, पापड़, अचार बनाने आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिये। उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि आप जो प्रशिक्षण कार्यक्रम या कैम्प लगाने की योजना बनाते हैं, उसकी सूचना सभी सम्बन्धितों को यथासमय देना सुनिश्चित करें।
श्री वीर सिंह बुदियाल ने कुछ नॉन परफार्मर बैंकों की ऋण-जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की तथा कहा कि इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंकों को, जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे पूरा करना होगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कृषि क्षेत्र अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम, कमजोर वर्ग अग्रिम, कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना किया जाना, जिसके अन्तर्गत फसली ऋण तथा अन्य कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये ऋण शामिल है, के अतिरिक्त प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि की प्रगति के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 3598 आवेदन स्वीकृत हुये हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी को बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के भौतिक लक्ष्य 340 के सापेक्ष मार्च,2022 तक बैंकों द्वारा 382 आवेदन स्वीकृत किये गये, जो लक्ष्य का लगभग 112 प्रतिशत है।
परामर्शदात्री समिति की बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 106 आवेदन स्वीकृत किये गये। राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के बारे में अधिकारियों ने बताया कि इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के भौतिक लक्ष्य 1583 के सापेक्ष मार्च,2022 तक बैंकों द्वारा 1587 आवेदन स्वीकृत किये गये, जो लक्ष्य का लगभग 100 प्रतिशत है।
बैठक में अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के भौतिक लक्ष्य 137 के सापेक्ष मार्च,2022 तक बैंकों द्वारा 113 आवेदन स्वीकृत किये गये, जो लक्ष्य का लगभग 88 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-जिसके बारे में बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद का कुल लक्ष्य 300 निर्धारित किया गया है। 01 अप्रैल,2021 से 31 मार्च2022 तक विभिन्न बैंकों को 92 ऋणियों के आवेदन सीधे बैंकों को प्राप्त हुये और सभी स्वीकृत किये गये।
बैठक में वीर चन्द गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि मार्च,2022 तक वाहन मद में कुल 10 आवेदन स्वीकृत किये गये तथा होम स्टे योजना में तीन आवेदन स्वीकृत किये गये। बैठक में पर्यटन अधिकारी, उद्यान अधिकारी, कृषि अधिकारी, सहायक परियोजना निदेशक आदि ने बैंकों से पूरा सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की ताकि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिया जा सके।
बैठक में मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहायता आदि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई तथा दिशा-निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी श्री विजय देवराड़ी, मुख्य उद्यान अधिकारी श्री नरेन्द्र यादव, सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलनीत घिल्डियाल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 योगेश भारद्वाज, महाप्रबन्धक जिला उद्योग श्रीमती पल्लवी गुप्ता, जिला पर्यटन अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र यादव, नगर निगम हरिद्वार श्री अंकित रमोला, नगर निगम रूड़की श्री आशुतोष गुसांई, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, जे एण्ड के बैंक, महेन्द्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला कोआपरेटिव बैंक सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
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