उत्तराखंड / नैनीताल। उच्च न्यायालय ने रानीखेत के उद्यान विभाग में हुए करोडों रुपये के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने सरकार से कहा कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी का जवाब पेश करना आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई हेतु 14 जून को तय की गई है।
मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने जनहीत याचिका दायर कर कहा कि उद्यान विभाग के निदेशक ने कई किसान योजनाओं में लापरवाही की है। जिसका लाभ किसानों को नही मिल पाया है। सरकार ने एक योजना के तहत किसानों को फल और पौंधे वितरीत करने की योजना चलाई थी, जिसका ठेका विभाग अनिका ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध दिया।
ट्रेडर्स ने ठेका मिलने के कुछ ही दिन बाद विभाग में कई अनियमितताएं कर करोड़ो रूपये अपने खाते में जमा करवा दिए। जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने अपने पत्र में भी की। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में इस मामले की जांच करने की मांग की है।श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक मे हुई पत्रकार हितों की चर्चा।