सहारनपुर।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि कोई भी अपराधी जेल से आसानी से न निकल पायें। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं के अपराधों और महिलाओं के प्रति अपराधों की पैरवी में कोई कसर बाकी न रखें। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल अपराधों में किसी भी अपराधी की जिला स्तर पर बेल प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध करें।
अखिलेश सिंह आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण में तेजी लाई जाए साथ ही पोर्टल पर भी सही-सही फीडिंग की जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध मुकदमों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं में लम्बित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराए। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्तर पर जो भी मदद चाहिए समय रहते अवगत कराया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि माॅनिटरिंग सैल की बैठक में रखने वाले बिन्दुआंे को पहले से ही तैयार कर लिया जाए। उन्होने कहा कि आप सभी अपने-अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं के अपराधों में किसी भी अपराधी की जमानत न होने पाये। इसके लिए पुलिस से जो भी सहायता और साक्ष्यों की जरूरत है। वो उपलब्ध करायें जायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास होने चाहिए कि अपराधी जेल में ही रहें।
इस अवसर पर एस0पी0सिटी राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक अभियोजन रूबी यादव, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव गुप्ता, सिविल उमेश कुमार त्यागी सहित सभी सहायक शासकीय अधिवक्ता व अभियोजन अधिकारी मौजूद थे।