नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में लिये गये 06 संकल्प और 07 निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दिये।
कैबिनेट बैठक में लिये गए संकल्प निम्न हैंः-
भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार, वैश्विक महामारी कोविड-19 ,आम जनमानस की सुविधा के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजना, महिला सशक्तिकरण , दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान को सरकार संकल्पित हैं ।
इसके अलावा कैबिनेट के 07 प्रमुख निर्णय निम्न हैः-
1. अतिथि शिक्षकों का वेतन रू15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- किया जायेगा। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी
2. राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।3. मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
4. पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा।
5. जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
6. विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
7. उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा।
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